कैसा रहा मोदी सरकार का दसवां और निर्मला सीतारमण का चौथा ​​बजट, जो था “अ-मृत बजेट” ??
किसी इनडस्ट्री को मिली राहत, तो किसी को मिला ठेंगा...

आज यानी 1 फरवरी को मोदी सरकार का 10वां बजट पेश किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना चौथा बजट पहली बार पेपरलेस बजट पेश किया। लेकिन आने वाले दिनों में यह देखना बाकी है कि बजट में उन्होंने जो भी योजनाएँ पेश की हैं वे कितनी प्रभावी होंगी। हम इस बारे में बात करेंगे कि इस बजट के केंद्र में क्या था, वित्त मंत्री ने क्या वादे किए और किस क्षेत्र के लिए यह बजट फायदेमंद होगा और किस क्षेत्र के लिए फायदेमंद नहीं होगा। 

यह बजट रहा अमृत बजट
वित्त मंत्री ने बजट पेश करने से पहले कोविड-19 महामारी में मरने वालों को याद किया। उन्होंने कहा%3A "सबसे पहले मैं उन लोगों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करना चाहती हूं जो कोविड महामारी से प्रभावित हुए हैं। हम आजादी का अमृत पर्व मना रहे हैं और यह एक अमृत बजट है। हमारी सरकार प्रधानमंत्री के विजन को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। हमारी सरकार नागरिकों, खासकर गरीबों को सशक्त बनाने पर ध्यान दे रही है। हम गरीबों को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। मैं आजादी के 75 साल से लेकर 100 साल तक की ब्ल्यू प्रिन्ट पेश कर रही हूं।"
 
गंगा के तट पर होगी जैविक खेती
वित्त मंत्री के अनुसार अब जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा और राज्य सरकारों को अपने पाठ्यक्रम में कृषि पाठ्यक्रम जोड़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। गंगा कॉरिडोर के आसपास प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। क्रेडिट गारंटी योजना से छोटे व्यवसायों को मदद मिलेगी। गौरतलब है कि मोदी सरकार के एजेंडे में गंगा नदी से जुड़ी कई योजनाएं अक्सर शामिल होती हैं।
 
400 नई पीढ़ी की वंदेमातरम ट्रेन चलेंगी
अगले 3 वर्षों में 400 नई पीढ़ी की वंदेभारत ट्रेनें चलेंगी। इस दौरान 100 प्राइम डायनेमिक कार्गो टर्मिनल भी बनाए जाएंगे। इस मेट्रो सिस्टम के निर्माण के लिए स्पेशल इनोवेटिव रूट भी बनाए जाएंगे।
 
ड्रोन से किसानों को ड्रोन की खेती में मदद मिलेगी
भारत अभी भी पारंपरिक खेती में शामिल है, लेकिन अब खेती को नई तकनीक से जोड़ने की योजना है। वित्त मंत्री के मुताबिक अब इस तकनीक का इस्तेमाल कृषि में भी किया जाएगा। किसान ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा। इसमें फसल मूल्यांकन, भूमि सर्वेक्षण, छिड़काव शामिल होगा।
 
ई-वाहन में बैटरी का आदान-प्रदान किया जा सकता है
ई-वाहन क्षेत्र अब देश में अपनी पहचान बना रहा है। इस क्षेत्र को विकसित करने के लिए अब कई जगहों पर ई-वाहनों के बीच बैटरियों का आदान-प्रदान किया जा सकता है। दरअसल, बजट में बैटरी बदलने की समस्या से निजात पाने के लिए इस सुविधा को शुरू करने का प्रस्ताव किया गया है।
 
रोजगार और गरीबों के लिए विज्ञापन
मास्टर प्लान के तहत पीएम गति शक्ति एक्सप्रेस बनेगी। राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क को 25 हजार किलोमीटर तक बढ़ाया जाएगा। इस मिशन के लिए 20,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। वित्त मंत्री के मुताबिक हमारा लक्ष्य 60 लाख नए रोजगार सृजित करना है। इससे सरकार गरीबों के लिए 80 लाख घर बनाएंगी। 2022-23 में ई-पासपोर्ट की घोषणा की जाएगी, जिसमें एक चिप भी होगी।
 
पीएम ई-विद्या कार्यक्रम का दायरा बढ़ा है
जहां तक ​​शिक्षा के क्षेत्र की बात है तो महामारी के दौरान स्कूल बंद रहने से गांव के बच्चे दो साल से शिक्षा से वंचित हैं। पीएम ई-विद्या के तहत बच्चों के लिए एक श्रेणी के टीवी चैनल कार्यक्रम के तहत अब चैनल को 12 से बढ़ाकर 200 किया जाएगा। ये चैनल सभी भाषाओं में होंगे। व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए तकनीक का सहारा लिया जाएगा। डिजिटल यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी।
 
एमएसएमई को 6,000 करोड़ रुपये मिलेंगे
MSMEs (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय) को मजबूत करने के लिए नई योजनाएं शुरू की जाएंगी। 5 साल में 6000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इससे उनकी संभावना बढ़ जाएगी। यह अब लाइव ऑर्गेनिक डेटाबेस के साथ काम करने वाला एक प्लेटफॉर्म होगा। इससे ऋण सुविधाएं मिलेंगी और उद्यमिता की संभावनाएं बढ़ेंगी।
 
गेमिंग और एनिमेशन सेक्टर बनेगा अर्थव्यवस्था का हिस्सा
एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स यानी एवीजीसी सेक्टर में रोजगार के अधिक अवसर हैं। एवीजीसी प्रमोशन टास्क फोर्स और इसके प्रत्येक संबद्ध स्टॉकहोल्डर के साथ चर्चा होगी। बाजार और वैश्विक बाजार की जरूरतों को अपनी पूरी क्षमता से पूरा करने के लिए योजनाएं बनाई जाएंगी।
 
निवेश के लिए 7.55 लाख करोड़
पूंजी निवेश बड़े उद्यमों और एमएसएमई दोनों के लिए रोजगार बढ़ाने में मदद करता है। महामारी के प्रभाव से बाहर आने के लिए यह जरूरी है। निजी निवेशकों की क्षमता बढ़ाई जाएगी। इसके लिए केंद्रीय बजट में 5.54 लाख करोड़ रुपये से 7.55 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। जलवायु परिवर्तन के जवाब में सॉवरेन ग्रीन बांड की घोषणा की जाएगी। आय का उपयोग उन परियोजनाओं के लिए किया जाएगा जो कार्बन उत्सर्जन को कम करने में मदद करेंगी। सेमीकंडक्टर निर्माण के लिए उद्योग विकसित किए जाएंगे, जिससे निर्यात को भी बढ़ावा मिलेगा।
 
इस साल डिजिटल करेंसी ब्लॉक लॉन्च किया जाएगा
आरबीआई इस साल चेइन और अन्य तकनीकों का उपयोग करके डिजिटल मुद्रा का अनावरण करेगा। इससे अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। क्रिप्टोकरेंसी से होने वाली कमाई पर 30% टैक्स लगेगा। वित्त मंत्री ने कहा कि वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के टैक्स में बदलाव किया गया है। ऐसी किसी भी संपत्ति के हस्तांतरण पर 30% कर लगेगा और कोई छूट नहीं मिलेगी। कॉरपोरेट टैक्स को 18 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत कर दिया गया है।
 
रत्न और आभूषण पर सीमा शुल्क घटा
सीतारमण ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक्स पर लगने वाले टैक्स को माफ किया जाएगा। जबकि रत्न और आभूषण और सीमा शुल्क को घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है। स्टील और स्क्रैप पर सीमा शुल्क एक और साल के लिए बढ़ा दिया गया है।

बजट अपडेट

• मार्च 2023 तक डिजिटल संपत्ति की पर कमाई पर स्टार्टअप को 30% छूट मिलेगी।
• कॉर्पोरेट टैक्स पर सरचार्ज अब 7% है।
• सहकारी समिति को 18%के बजाय 15% एमएटी।
• राज्य सरकार के कर्मचारी राष्ट्रीय पेंशन योजना में 14% तक निवेश कर सकेंगे।
• मैट में सहकारी समिति को छूट।
• नए कर सुधारों की तैयारी
• टैक्स फाइलिंग की त्रुटि को ठीक करने का अवसर है।
• वित्त मंत्री की घोषणा कि 2022-23 का बजट कोरोना के प्रभावों को कम करने के हिस्से के रूप में मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करेगा, जिसमें टेलीमेडिसिन के माध्यम से भारतीय नागरिकों के लिए मानसिक स्वास्थ्य परामर्श शामिल है।
• इस साल डिजिटल करेंसी लॉन्च की जाएगी।
• रु. 1 लाख करोड़ का ब्याज मुक्त कर्ज।
• सौर पीवी मॉड्यूल के उत्पादन के लिए रु. 19,500 करोड़ रुपये आवंटित किए जाएंगे। रिलायंस और अदानी को होगा फायदा
• गुजरात के गिफ्ट सिटी में शुरू होगा इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर।
• ई-वाहन में बैटरी बदली जा सकती है%3A कई जगहों पर ई-वाहन चार्जिंग उपलब्ध नहीं है इसलिए ई-वाहनों में बैटरी बदलने की व्यवस्था की जाएगी।
• मोबाइल कंपनियों को 5जी तकनीक के अनुसंधान और विकास के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
• 5G की नीलामी 2022 में की जाएगी।
• ई-पासपोर्ट 2022-23 में लॉन्च किया जाएगा।
• 2022-23 में पीएम आवास योजना के तहत 80 लाख घरों का निर्माण किया जाएगा, जिसके लिए 48 करोड़ रुपये की राशि रखी जाएगी।
• उत्तर पूर्व के विकास के लिए एक योजना शुरू की जाएगी। जिससे वहां के लोगों के जीवन स्तर में सुधार होगा।
• जब भारत स्वतंत्रता के 100 वर्ष मनाएगा, तब भारत का 50% हिस्सा शहरों में रहेगा।
• जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। राज्य सरकारों को अपने पाठ्यक्रम में कृषि पाठ्यक्रम जोड़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। गंगा कॉरिडोर के आसपास प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। क्रेडिट गारंटी योजना से छोटे व्यवसायों को मदद मिलेगी।
• किसानों और वरिष्ठ नागरिकों को लाभ पहुंचाने के लिए नेट बैंकिंग बैंकों और डाकघरों को जोड़ेगी।
• इंटर ट्रांसफर का पैसा पोस्ट ऑफिस और बैंक से बनाया जा सकता है।
• निर्मला सीतारमण ने कहा कि कोरोना काल में शिक्षा को बहुत नुकसान हुआ है। वन क्लास वन टीवी चैनल को 12 से बढ़ाकर 200 टीवी चैनल किया जाएगा। इसके अलावा वह एक डिजिटल यूनिवर्सिटी की स्थापना करेगा। मानसिक समस्याओं के लिए राष्ट्रीय टेलीमेटल स्वास्थ्य कार्यक्रम भी शुरू किया जाएगा।
• ड्रोन पावर के लिए स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित किया जाएगा।
• मैं आजादी के 75 साल से लेकर 100 साल तक की बल्य़ू प्रिन्ट पेश कर रही हूं।
• 2022-23 के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई बढ़ाकर 25 हजार किमी की जाएगी।
• कार्गो टर्मिनल बनेंगे।
• 5 नदियों को जोड़ने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
• अगले तीन वर्षों में 400 400 नई वंदेभारत ट्रेनें बनाई जाएंगी।
• गंगा नदी के किनारे पहले चरण में 5 किमी में शुरू होगी खेती, शुरू होगी जैविक खेती।
• एयर इंडिया का विनिवेश खत्म, अब जल्द आएगा एलआईसी का आईपीओ।
• यह बजट अगले 25 वर्षों के लिए भारत की नींव होगा। आने वाले वित्त वर्ष में आर्थिक विकास दर 9.2 फीसदी रहने का अनुमान है।
• 20 हजार करोड़ की लागत से 25 हजार किलोमीटर नई सड़कें बनेंगी।
• वन स्टेशन, वन प्रोडक्ट की अवधारणा पेश की जाएगी।
• वित्त मंत्री ने कहा- यह बजट अगले 25 साल को मजबूत करेगा।
• बजट में निर्मला सीतारमण ने बार-बार अमृत कार्ड का जिक्र किया।
• एलआईसी के विनिवेश का मुद्दा संसद में उठाया गया था।
• निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण की शुरुआत महामारी का जिक्र करते हुए की और कहा कि भारत अपनी विकास यात्रा जारी रखेगा।
• आत्मनिर्भरता योजना भारत में 16 लाख रोजगार के अवसर पैदा करेगी।

Posted On:Tuesday, February 1, 2022